नेपालको प्राचीनकाल, मध्यकाल र आधुनिककालमा समकालीन शासन प्रणालीमा जैविक विविधता संरक्षणमा लिखत, सनद, आदेश, उर्दी र ऐन एवं नियमावलीहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेर कानूनी आधार लिएको देखिन्छ । यसरी जैविक विविधताको संरक्षण हुदै आएता पनि मुलुकी ऐन (२०१९) जारी भएपछि वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि अपराधजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न दण्ड सजायँको व्यवस्था भएको पाईन्छ । वन्यजन्तु संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन २०२९ सालमा “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन” विशेष ऐन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । यो ऐनको पाँचौ संशोधन हुँदा चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना गर्न सकिने (दफा १५ ग) व्यवस्था गरिएको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको लागि मूलतः २ वटा पद्धतिहरु अपनाईएका छन् । पहिलोमा वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थानमा तिनीहरुको संरक्षण गर्ने । दोश्रोमा वन्यजन्तुलाई तिनीहरुको प्राकृतिक बासस्थानमा नभई, सीमित क्षेत्रफलको भू–भागमा कृत्रिम बासस्थान निर्माण गरेर वा घेराबारामा र कृत्रिम बासस्थानमा वन्यजन्तु राखिने चिडियाखानाले पनि सामान्यतया वन्यजन्तुको संख्या बढाउने प्रजनन् केन्द्र, सङ्कटापन्न एवं लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षण, घाईते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको उपचार र हेरचाह, संरक्षण शिक्षाका साथै मानव जातिको लागि आमोद प्रमोद प्रदान गर्न सहयोग पु¥्याउदछ । नेपालमा व्यक्तिगत तवरमा नै भएपनि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध सम्शेरले ललितपुरको जावलाखेलमा वि.सं.१९८९ मा ६ हेक्टर (१२० रोपनी) क्षेत्रफलमा चिडियाखाना निर्माण गरेर संञ्चालनमा ल्याएका थिए । वि.सं.२००७ को राजनीतिक परिवर्तन पछि व्यक्तिगत चिडियाखानाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आयो । यसलाई वि.स.२०११ सालदेखि सर्वसाधारणलाई अवलोकन गर्नको लागि खुल्ला गरियो । सो चिडियाखाना वन तथा वातावरण मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकै अवस्थामा वि.स.२०५२ सालदेखि ३० वर्षको लागि व्यवस्थापन र संञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सुम्पिएको छ । हाल सो चिडियाखाना “सदरचिडियाखाना जावलाखेल” को नामले संञ्चालित छ । यो चिडियाखाना नै नेपालको पहिलो चिडियाखाना हो । विगत केही वर्षदेखि वन्यजन्तु संरक्षण प्रति मानिसहरुको चासो बढ्नाले स्थानीयस्तरमा मुलुकको विभिन्न स्थानहरुमा चिडियाखानाहरुस्थापना र संञ्चालनमा ल्याइएकाछन् । वन्यजन्तु संरक्षणसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा पाँचौ संशोधन वि.सं.२०७३ अगाडिसम्म चिडियाखाना स्थापना र संञ्चालनको व्यवस्था कानूनीरुपमा थिएन् । सो ऐनको पाँचौ संशोधनबाट चिडियाखानाको स्थापना र संञ्चालन गर्ने कानूनी आधारशीला तयार भएको छ ।